जनसंवाद, जमशेदपुर। जमशेदपुर को औद्योगिक दृष्टि से और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत समेकित लॉजिस्टिक प्लान की रूपरेखा तैयार करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास, परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने, माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक प्रणाली को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि शहर के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक प्लान तैयार करते समय सड़क, रेल और अन्य परिवहन अवसंरचनाओं को समग्र दृष्टिकोण से विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी विभाग अपनी आवश्यकताओं और सुझावों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर दें, ताकि इसे भारत सरकार को भेजा जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत कर उद्योगों की लागत कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने उद्योग महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय कर अप्रैल के पहले सप्ताह तक सुझाव आमंत्रित करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ कंसलटेंट के माध्यम से समेकित प्रतिवेदन तैयार करें।
बैठक में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, नुवोको सीमेंट, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, एनएचएआई सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। सभी ने लॉजिस्टिक प्लान को प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति जताई।
