जनसंवाद/जमशेदपुर: झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किये गये महत्वाकांक्षी योजना 50-59 आयु वर्ग के महिला, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का शत प्रतिशत लाभ देने को लेकर पंचायत स्तरीय शिविर की सूचना पोटका के विधायक संजीव सरदार को नही दिये जाने से काफी नाराजगी जाहिर किया है।
इस मामले में विधायक श्री सरदार ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित करते हुये उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को जिम्मेदारी पदाधिकारी को शो कॉज का निर्देश दिये है। विधायक श्री सरदार ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र में कहा है कि राज्य में गठबंधन की सरकार के द्वारा 50-59 आयु वर्ग के महिला, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य बृद्धापेंशन योजना का शत प्रतिशत लाभ दिया जाना है, जिसको लेकर झारखंड सरकार के ओर से निर्धारित तिथि 14 से 19 फरवरी को प्रचार प्रसार करते हुये 20 से 22 फरवरी तक पंचायत स्तर मे आवेदन लेना है।
मेरे विधानसभा के पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड मे शिविर लगाया जाना है, लेकिन एक विधायक होने के नाते मुझे तीनों प्रखंड के पंचायतों मे शिविर लगाये जाने को लेकर न तो किसी तरह की सूचना जिला द्वारा दिया गया है और न ही प्रखंड स्तर से पत्र दिया गया है, यह कहीं न कहीं उनका उपेक्षा और अवमानना है. योजना का लाभ जरूरतमंद को शत प्रतिशत मिले, जिसको लेकर झारखंड सरकार कटिबद्ध है।
हम भी चाहते है कि जन-जन तक योजना की जानकारी मिले और लोग लाभान्वित हो, लेकिन जिले के जिम्मेदारी पदाधिकारी एवं पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के गैर- जिम्मेदाराना हरकत के कारण योजना का जानकारी जन-जन तक नहीं पहुंच रही है, जो कहीं न कहीं पदाधिकारी के कार्य के प्रति उदासिनता को दर्शाता है, जो सरकार के लिये गंभीर मामला है. इसलिये मामले में जिम्मेदार पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाय।
