जनसंवाद, खरसावां (उमाकांत कर): संविधान की उपबंधों से असंगत तथा झारखंड सरकार द्वारा संवैधानिक संस्था जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा गठित उपसमिति के निर्णयों का अवहेलना करने एवं ईचा डैम रद्द कराने हेतु गैर सरकारी संकल्प सत्र में आवाज बुलंद करने के लिए ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने खरसावां विधायक सह जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य दशरथ गागराई से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा।
संघ ने वर्ष 2014 में जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा ईचा खरकई डैम को रद्द करने की अनुशंसा एवं वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो द्वारा डैम को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाए जाने की याद दिलाते हुए उन्हें पार्टी के वायदे की याद दिलाए एवं डैम परियोजना को अभिलंब रद्द करने की मांग रखी। संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विधायक दशरथ गागराई को विस्तार से वर्तमान में चल रहे जनआंदोलन और कानूनी लड़ाई की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि परियोजना के कारण लाखों स्थानीय आदिवासी मूलवासी ग्रामीण विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने विधायक से स्थापितों को न्याय दिलाने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि सरकार का यह आखिरी सत्र है। उन्होंने सरकार से इसे गंभीरता से लेते हुए परियोजना को अभिलंब रद्द करने की पहल करने की मांग की।
मौके पर विधायक ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को आगामी मानसून सत्र में डैम का मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों को ईचा खरकई डैम से विस्थापित होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में वे इस इस पर निर्णायक पहल करेंगे।
