जनसंवाद/खरसावां (उमाकांत कर): खरसावां प्रखंड अंतर्गत खरसावां कदमडीहा में 7 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन ग्रामीण जलापूर्ति योजना में अनियमितता के खिलाफ विधायक दशरथ गागराई ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है।
प्रधान सचिव को लिखे पत्र में विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि कदमडीहा में 7 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन ग्रामीण जिलापूर्ति योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। विगत दिनों निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण स्थल पर पुराने भवन को तोड़कर चहारदीवारी निर्माण में पुरानी ईटों का इस्तेमाल किया गया है।
कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि नवनिर्मित चारदीवारी दो हिस्सों में बट गई है नवनिर्मित पंप हाउस की बिल्डिंग का पिलर भी झुक गया है। पाइप बिछाने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य की गति बहुत ही धीमी है। जुलाई 2023 तक योजना को पूर्ण होना था, परंतु अगस्त 2024 में भी योजना अपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण में पेयजल व स्वच्छता विभाग सरायकेला खरसावां के कार्यपालक अभियंता की भूमिका संदिग्ध है। इनके द्वारा संवेदक को गलत तरीके से बिल का भुगतान किया गया है। इस पर ऊपर वर्णित निर्माण योजना की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि ग्रामीण जिलापूर्ति योजना के तहत खरसावां प्रखंड अंतर्गत खरसावां, कदमडीहा राजस्व ग्रामों को चिन्हित कर लगभग 7 करोड़ की लागत से शुरू की गई ग्रामीण जिलापूर्ति योजना के तहत 1726 घरों में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचना है। वर्ष 2023 में योजना को पूर्ण करना था लेकिन डेडलाइन के 10 माह के बाद भी योजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
