होम 

राज्य

नौकरी

राजनीति

देश दुनिया

योजना

खेल समाचार

टेक

जमशेदपुर

धर्म-समाज  

वेब स्टोरी 

---Advertisement---

Resized Sharma Furniture Banner 1-01-01
Resized Sharma Furniture Banner 2-02
previous arrow
next arrow
IMG-20250815-WA0017
IMG-20250815-WA0018
IMG-20250815-WA0001
IMG-20250815-WA0002
IMG-20250815-WA0003
IMG-20250815-WA0004
IMG-20250815-WA0005
IMG-20250815-WA0006
IMG-20250815-WA0007
3 (1)
4
03 (29)
04
IMG-20250815-WA0183
IMG-20250815-WA0181
previous arrow
next arrow

 

झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने टीएसडीपीएल बहाली में गड़बड़ी की जताई आशंका, नौकरी में स्थानीय उम्मीदवारों को  75% आरक्षण देने की उठाई मांग  

By Goutam

Published on:

 

---Advertisement---

IMG-20250815-WA0008
IMG-20250815-WA0009
IMG-20250815-WA0010
IMG-20250815-WA0011
IMG-20250815-WA0012
IMG-20250815-WA0013
IMG-20250815-WA0014
IMG-20250815-WA0015
IMG-20250815-WA0016
02 (50)
IMG-20250815-WA0185
previous arrow
next arrow

जनसंवाद डेस्क: झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने एक संवाददाता सम्मलेन में कहा कि उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि टीएसडीपीएल कंपनी में 30 अप्रैल होने वाली नौकरी के लिए लिए गए परीक्षा का रिजल्ट आने का संभावना है. झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने कहा कि टीएसडीपीएल कंपनी ने इससे पहले स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के कानून का अवहेलना कर सादे कागज पर बहाली का प्रक्रिया किया जा रहा था.

इसके खिलाफ झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने जोरदार विरोध दर्ज किया. इसी क्रम में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, अवर प्रादेशिक नियोजनालाय, गोलमुरी जमशेदपुर एवं टीएसडीपीएल के महा प्रबंधक – एच आर हेड को पत्र लिखकर स्थानीय उम्मीदवारों का वहाली सुनिश्चित करने का मांग रखा था. जिस कारण कंपनी को स्थानीय लोगों के लिए 75 % आरक्षण का अनुपालन करने पर बाध्य होना पड़ा था.

लेकिन अब भी हम लोगों को यह संदेह है कि इसके बाद भी कंपनी गड़बड़ी कर सकती है और पीछे के दरवाजे से गलत तरीके से गैरझारखंडी उम्मीदवारों को नौकरी दे सकती है.

इसी को देखते हुए झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने टीएसडीपीएल कंपनी को निम्न सलाह दिया. साथ ही यह निर्देश भी दिया कि वहाली प्रक्रिया में किसी भी तरह का गड़बड़ी पाए जाने पर जानतांत्रिक महासभा झारखंडी मजदूरों के हित में आंदोलन करने को मजबूर होंगी और इसका जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन होगा.

ये है मुख्य मांगे:

  • झारखंड सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 का अक्षांश पालन किया जाना चाहिए.
  • रिजल्ट व्यक्तिगत रूप से भेजने के साथ-साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए नोटिस बोर्ड में चिपकाए जाना चाहिए कौन पास हुआ कौन फेल सबको पता चलना चाहिए.
  • कुल कितने लोगों का बहाली होगा यह स्पष्ट होना चाहिए.

 

---Advertisement--- 

 

Leave a Comment