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₹60 करोड़ की पाइपलाइन में फायर हाइड्रेंट का प्रावधान है या नहीं? सौरभ विष्णु ने अग्निशमन विभाग से मांगी जानकारी

By Goutam

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₹60 करोड़ पाइपलाइन फायर हाइड्रेंट
 

जनसंवाद, जमशेदपुर। सुभाष कॉलोनी से मानगो पुल के बीच निर्माणाधीन करीब ₹60 करोड़ की जलापूर्ति पाइपलाइन परियोजना में फायर हाइड्रेंट के प्रावधान को लेकर जन विकास मंच ने अग्निशमन विभाग से जानकारी मांगी है। जन विकास मंच के अध्यक्ष सौरभ विष्णु ने मानगो अग्निशमन विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर परियोजना में अग्नि सुरक्षा मानकों और फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी है।

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मई 2025 से उठाया जा रहा फायर हाइड्रेंट का मुद्दा

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सौरभ विष्णु के अनुसार, मई 2025 में जन विकास मंच ने स्थानीय निवासियों के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाकर परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक पिलर के नीचे फायर हाइड्रेंट लगाने की मांग की थी। इसके बाद जुलाई 2025 में संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा गया और परियोजना स्थल का निरीक्षण भी किया गया। संगठन का कहना है कि इसके बावजूद अब तक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट लिखित जानकारी नहीं मिली है।

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17 सितंबर को अग्निशमन विभाग में दाखिल किया RTI

जन विकास मंच के अनुसार, सितंबर 2026 में मानगो नगर निगम, उपायुक्त कार्यालय और जमशेदपुर अक्षेस में आरटीआई आवेदन दाखिल किए गए। इसके बाद 17 सितंबर 2026 को मानगो अग्निशमन विभाग में भी औपचारिक आरटीआई आवेदन दिया गया।

आवेदन में पूछा गया है कि परियोजना की डिजाइन और निर्माण के दौरान अग्निशमन विभाग से परामर्श लिया गया था या नहीं और क्या विभाग की ओर से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया गया है।

फायर हाइड्रेंट और निरीक्षण को लेकर मांगी जानकारी

आरटीआई में यह भी जानकारी मांगी गई है कि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) भाग-4 और झारखंड अग्निशमन सेवा से जुड़े प्रावधानों के तहत ऐसी परियोजनाओं में फायर हाइड्रेंट की आवश्यकता है या नहीं।

इसके अलावा विभाग से परियोजना स्थल का निरीक्षण करने, 15 सितंबर को दिए गए पत्र पर हुई कार्रवाई और यदि फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति सामने आती है तो संबंधित प्राधिकारों को अनुशंसा भेजे जाने के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है।

सौरभ विष्णु ने कहा- सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुनिश्चित हो

सौरभ विष्णु ने कहा कि सार्वजनिक धन से तैयार होने वाली परियोजनाओं में नागरिकों की सुरक्षा को शुरुआत से ही डिजाइन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, सवाल किसी विभाग को कठघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि सार्वजनिक धन से बनने वाली अवसंरचना में सुरक्षा मानकों का भी पालन हो।

जन विकास मंच ने कहा है कि वह मानगो नगर निगम, उपायुक्त कार्यालय, जमशेदपुर अक्षेस और अग्निशमन विभाग से लिखित जवाब मिलने तक इस मामले को उठाता रहेगा। संगठन ने इसे जनहित से जुड़ा मुद्दा बताया है।

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