सोशल संवाद/नई दिल्ली: एडवोकेट परवेश खन्ना के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। परवेश खन्ना के नेतृत्व में एनसीएलएटी ने एबीसी कंसल्टेंट्स के एक पूर्व कर्मचारी ए.के.अग्रवाल द्वारा दायर दिवाला आवेदन को स्वीकार किया है।
परवेश खन्ना ने बताया कि एबीसी कंसल्टेंट्स हमारे मुवक्किल ए.के.अग्रवाल के वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ थी और वेतन बकाया का भुगतान करने के बजाय, कंपनी ने उन्हें दुर्भावनापूर्ण दावों के तहत फंसाने की कोशिश की।
अधिवक्ता परवेश खन्ना ने प्रकाश डाला कि कुछ इसी तरह का व्यवहार कोरोना काल के दौरान, विभिन्न नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों के साथ किया और अपने कर्मचारियों को आंशिक या कोई वेतन नहीं दिया। हाल के दिनों में एबीसी कंसल्टेंट्स के पारिवारिक विवाद, टैक्स छापे और कई अन्य अवैध गतिविधियों से ग्रस्त होने की अफवाह है।
इस फैसले का संभावित रूप से उन कर्मचारियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने एमएसएमई-कंपनियों में काम किया है और अपने नियोक्ताओं के गलत व्यवहार का सामना किया है। इस विशेष मामले में, जब कर्मचारी कंपनी छोड़ना चाहता था और उसने बकाया राशि के बारे में पूछा, तो कंपनी ने देय राशि का भुगतान करने से बचने के लिए “खेल” खेलने की कोशिश की। जब कर्मचारी ने नियोक्ता को कानूनी नोटिस भेजा, तो कंपनी ने मांग को नजरअंदाज करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और सदस्य तकनीकी कांति नरहरि की खंडपीठ के नेतृत्व में NCLAT ने निर्णय लिया कि यदि नियोक्ता डिमांड नोटिस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और अपने कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, तब भी देय वेतन, ग्रेच्युटी आदि, नियोक्ता द्वारा भुगतान करना पड़ेगा।
इस मामले में, कर्मचारी एक बड़ी रकम का हक रखता था और नियोक्ता इस राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। इसलिए नियोक्ता ने अपने बकाये के भुगतान से बचने के लिए कर्मचारी को फंसाने का फैसला किया। ट्रिब्यूनल ने नियोक्ता के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई और नियोक्ता के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की कर्मचारी की अपील को अनुमति दी। यह निर्णय संभवत: ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में मील का पत्थर साबित होगा।
