सोशल संवाद/जमशेदपुर: झारखंड विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान पोटका विधायक संजीब सरदार ने अपनी बात रखते सरकार से कहा कि झारखण्ड राज्य में बीआरपी/ सीआरपी विगत 18 वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं। जिनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यों को सकुशल सम्पादित किया जाता है। किन्त बीआरपी/ सीआरपी का मानदेय आज 15,500/-एवं 17,500/-का भुगतान किया जाता है तथा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है।
अतः मैं सदन के माध्यम से अविलंब सरकार से मांग करता हूँ कि नियमावली बीआरपी/सीआरपी के मानदेय में वृद्धि करते हुए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाए।
