सरायकेला : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. समाहरणालय स्थित सभागर में आयोजित बैठक में मुख्य रुप से उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री प्रभात कुमार बारतियार, प्रशिक्षु आईएएस श्री कुमार रजत, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहें.
बैठक में उपायुक्त ने प्री/पोस्ट मैट्रिक, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पीवीटीजी ग्राम उत्थान योजना, धुमकड़िया भवन निर्माण योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, सरना, मसना, हड़गड़ी इत्यादि की की विस्तार से समीक्षा की गयी.
बैठक में उपायुक्त ने सर्वप्रथम विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, योजनाओं के तहत शत प्रतिशत योग्य अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी तथा संबंधित विद्यालय महा विद्यालय के प्रधानाचार्य की जवाबदेही तय करते हुए शत प्रतिशत योग्य अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त नें जिला स्तर पर एक आवेदन लंबित ना रखने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शत प्रतिशत जरुरतमंद लोगों को योजना का लाभ प्रदान कराने के निदेश दिए.
वहीं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने 2021- 22, 2022- 2023 के चयनित लाभुकों के बीच पशु वितरण का शेष बचे कार्य यथा शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से पशु सप्लाई हेतू चयनित एजेंसी के साथ संपर्क में रहें उनके द्वारा कार्य में लापरवाही पर विभाग को लिखित सूचना दे.
बैठक के दौरान कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिये गए. इस दौरान उपायुक्त नें जिला कल्याण पदाधिकारी को विभिन्न माध्यम से विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करनें तथा प्रखंड स्तर पर योजनाओं का नियमित समीक्षा कर लंबित कार्यों/योजनाओं को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए.