जनसंवाद, जमशेदपुर। Singhbhum Chamber of Commerce and Industry (SCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष Manav Kedia के नेतृत्व में रांची स्थित नवनिर्मित झारखंड विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री Hemant Soren से मुलाकात कर कोल्हान एवं जमशेदपुर क्षेत्र के औद्योगिक और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उनके समक्ष रखा।
प्रतिनिधिमंडल में मानद महासचिव Punit Kauntia, उपाध्यक्ष (टैक्स एवं फाइनेंस) Rajeev Agarwal, उपाध्यक्ष (उद्योग) Harsh Bankrewal, सचिव (उद्योग) Vinod Sharma तथा सचिव (टैक्स एवं फाइनेंस) Anshul Ringasia शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल विधायक Saryu Roy के साथ झारखंड विधानसभा पहुंचा, जहां उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का भी प्रत्यक्ष अवलोकन किया।
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष सबसे प्रमुख मुद्दा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना का उठाया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित है। चैंबर ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से कोल्हान क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को बड़ी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस परियोजना की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और जल्द इसमें सकारात्मक प्रगति होगी।
टाटा कमांड एरिया में बंद रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया
चैंबर ने जमशेदपुर के टाटा स्टील कमांड एरिया में लगभग दस वर्षों से बंद पड़ी रजिस्ट्री की समस्या भी उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रजिस्ट्री बंद होने से रियल एस्टेट, निर्माण कार्य और शहरी विकास प्रभावित हो रहा है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।
JIADA को भूमि अधिग्रहण की शक्ति देने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (JIADA) को अन्य राज्यों की औद्योगिक संस्थाओं की तरह भूमि अधिग्रहण की अनुमति देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के KIADB, महाराष्ट्र के MIDC, उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा तथा राजस्थान के RIICO जैसे संस्थानों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलती है। इसी प्रकार की व्यवस्था झारखंड में लागू होने से MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
भूमि रिकॉर्ड में “बिहार सरकार” दर्ज होने की समस्या
चौथे मुद्दे के रूप में प्रतिनिधिमंडल ने जुगसलाई, मानगो और टाटा कमांड एरिया के बाहर कई क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड में अभी भी “बिहार सरकार” का नाम दर्ज होने की समस्या उठाई। चैंबर ने इस त्रुटि को सुधारने के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव Avinash Kumar से भी मुलाकात कर इन मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही जमशेदपुर–आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल एलपीजी की कमी से उद्योगों को हो रही परेशानी का विषय भी उठाया गया।
विधानसभा में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री Radha Krishna Kishore, विधायक Purnima Sahu, विधायक Sameer Mohanty तथा विधायक Somes Soren से भी मुलाकात की।
चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और इनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन मुद्दों के समाधान से जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र के औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई गति मिलेगी।
