सरायकेला / Balram Panda: पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत की अध्यक्षता में आज जिला पुलिस कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला व चांडिल सहित जिले के सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक एवं शाखा प्रभारियों ने भाग लिया.
बैठक में आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए. अगस्त माह में घटित अपराधों की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया गया. तीन या उससे अधिक मामलों का निष्पादन करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को एक-एक सुसेवांक प्रदान कर सम्मानित किया गया.
गोष्ठी में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए जारी प्री कल्टीवेशन ड्राइव की समीक्षा की गई और इसे और प्रभावी बनाने हेतु रणनीति पर चर्चा की गई. i-GOT पोर्टल पर सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को 30 सितंबर तक प्रशिक्षण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
जनवरी 2020 से अगस्त 2025 तक लंबित IIF-V की स्थिति की समीक्षा की गई एवं शीघ्रता से भरने के निर्देश दिए गए. सम्पत्तिमूलक कांडों की समीक्षा करते हुए अनसुलझे मामलों के उद्भेदन पर बल दिया गया. प्रहरी पहल की समीक्षा कर पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया.
वहीं, सड़क सुरक्षा को लेकर iRAD/eDAR पोर्टल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं की प्रविष्टि 48 घंटे के भीतर करने तथा यातायात जांच को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए. नशीले पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों को तेज करने, आदतन अपराधियों पर PIT-NDPS एवं निगरानी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया.
बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का 60 दिन के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने, चिन्हित अपराध कर्मियों के विरुद्ध CCA, निगरानी या बेल कैंसिलेशन प्रस्ताव समर्पित करने और पासपोर्ट सत्यापन कार्य 5 दिनों में पूर्ण कर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए.
डायल 112 के तहत आने वाली शिकायतों पर 10 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई. आरोपपत्रित व जेल से छूटे अपराधकर्मियों का सत्यापन कर निगरानी में रखने तथा थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी अधिष्ठापन हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया गया.
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान को प्रभावी बनाने, पुराने कांडों के त्वरित निष्पादन, लंबित वारंट-कुर्की में तेजी लाने तथा CCTNS पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण और वास्तविक समय पर डेटा एंट्री सुनिश्चित करने पर बल दिया गया.
अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने और साक्ष्य संकलन को मजबूत करने हेतु ई-साक्ष्य ऐप के उपयोग की समीक्षा की गई और इसे और अधिक प्रभावी बनाने को कहा गया.
